src='https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-892JG4KGS4'/> शैक्षणिक संवर्ग (अध्यापक संवर्ग) को 7वें वेतनमान के लिए ऐरियर राशि के भुगतान

शैक्षणिक संवर्ग (अध्यापक संवर्ग) को 7वें वेतनमान के लिए ऐरियर राशि के भुगतान


शैक्षणिक संवर्ग (अध्यापक संवर्ग) को 7वें वेतनमान के लिए ऐरियर राशि का भुगतान


शैक्षणिक संवर्ग (अध्यापक संवर्ग) को 7वें वेतनमान के लिए ऐरियर राशि के भुगतान




शैक्षणिक संवर्ग (Adhyapak savarg) द्वितीय किश्त 2021-22 का भुगतान


(Adhyapak savarg)शैक्षणिक संवर्ग में सामिल सभी कर्मचारी के लिये लोक शिक्षण संचालनालय Education department म.प्र.शासन ने स्‍पष्‍ट आदेश जारी किया है जिसमे शैक्षणिक संवर्ग में सामिल सभी कर्मचारी को 7वें वेतनमान द्वितीय किश्त 2021-22 का भुगतान करने कहा हैं.

Education department का आदेश-



Education department म.प्र.शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक/वि.स.प्र./2020-21/676-77 भोपाल, दिनांक 05.02.2021 एवं संचालनालय का पत्र क्रमांक/बजट/2020-21/797-98 भोपाल, दिनांक 12.02.2021 लोक शिक्षण संचालनालय पत्र जारी कीया हैं.


7वें वेतनमान के समस्‍त्‍ किस्‍तों का भुगतान कब कब होगा-



लोक शिक्षण संचालनालय उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन में कहा गया है। संदर्भित पत्र द्वारा शैक्षणिक संवर्ग (Adhyapak savarg) को 7वें वेतनमान का भुगतान 01.10.2019 अक्टूबर पेड नवम्बर 2019 से नकद तथा दिनांक 01.07.2018 से दिनांक 30.09.2019 तक की बढ़ी हुई राशि का भुगतान पाँच किश्तों प्रथम किश्त 2020-21, द्वितीय किश्त 2021-22, तृतीय किश्त 2022-23, चतुर्थ किश्त 2023-24 एवं पंचम किश्त 2024-25 में किये जाने के निर्देश जारी किये गये है।


द्वितीय किश्त का भुगतान कब तक सुनिश्चित किया जावें-




वित्तीय वर्ष 2020-21 में 7वें वेतनमान की ऐरियर राशि की प्रथम किश्त का भुगतान किया जा चुका है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में द्वितीय किश्त का भुगतान किया जाना है। इस हेतु विभाग द्वारा पर्याप्त राशि का प्रावधान संबंधित योजनओं में किया गया है। संदर्भित पत्रों में दी गई शर्त का पालन करते हुए 7वें वेतनमान की द्वितीय किश्त का भुगतान दिनांक 31 अक्टूबर, 2021 तक सुनिश्चित किया जावें। प्रत्येक व्ही.सी. में इसकी मॉनिटरिंग की जावेगी। संभागीय संयुक्त संचालकों, जिला शिक्षा अधिकारियों से प्रत्येक व्ही.सी. इस संबंध में प्रमुख सचिव स्तर पर समीक्षा की जावेगी।




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