सुप्रभात मध्यप्रदेश - आज की मुख्य खबर ( Breking News) दिनाक 14/09/2021 दिन Tuesday

1-श्री Shivraj Singh Chouhan की अध्यक्षता में Cabinet Miting की बैठक

2-Priminister आवास योजना के हितग्राहियों के खाते में सीधे राशि भेजें

3-: वोटर हेल्पलाइन एप है महत्वपूर्ण एप

4-सभी शासकीय विद्यालयों में अभिभावक-शिक्षक बैठकें 15 से 17 सितंबर तक

1-श्री Shivraj Singh Chouhan की अध्यक्षता में Cabinet Miting की बैठक

1-बैकलॉग और नि:शक्तजन के रिक्त पदों के विशेष भर्ती अभियान में एक वर्ष की वृद्धि

Chief Minister श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में Cabinet Miting की बैठक हुई। Cabinet Miting द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के बैकलॉग/ कैरीफारवर्ड पदों तथा निःशक्तजनों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए विशेष भर्ती अभियान की समय-सीमा एक जुलाई, 2021 से 30 जून, 2022 तक एक वर्ष की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया।

2-एथेनॉल एवं जैव ईधन के उत्पादन को प्रोत्साहन के लिए वित्तीय सहायता योजना

Cabinet Miting द्वारा एथेनॉल एवं जैव ईधन के उत्पादन के प्रोत्साहन के लिए वित्तीय सहायता योजना जारी किये जाने का निर्णय लिया गया। उत्पादन से जुड़े प्लांट एवं मशीनरी मे किये गये पूंजी निवेश के 100 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक, पेट्रोलियम तेल उत्पादन कंपनियों को इकाई द्वारा उत्पादित एथेनॉल प्रदाय करने पर 1.50 रूपये प्रति लीटर की वित्तीय सहायता वाणिज्यिक उत्पादन की दिनांक से 7 वर्ष के लिये प्रदान की जायेगी। इकाइयों के लिए भूमि क्रय करने पर स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जाएगी। वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 5 साल के लिए विद्युत शुल्क में 100 प्रतिशत छूट दी जायेगी। गुणवत्ता प्रमाणन प्रतिपूर्ति गुणवत्ता प्रमाणन लागत का 50 प्रतिशत या 1 लाख रूपये जो भी कम हो, दी जायेगी। 100 प्रतिशत पेटेंट शुल्क की प्रतिपूर्ति 5 लाख रूपये तक की सीमा तक की जायेगी। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सुविधा के लिये इक्विपमेंट पर 50 प्रतिशत पूंजीगत अनुदान, जो 1 करोड़ रूपये की अधिकतम सीमा तक होगा, प्रदान किया जाएगा। उद्योग के लिए निजी/ आवंटित अविकसित शासकीय भूमि पर पानी/बिजली/सड़क अधोसंरचना विकास के लिए परियोजना पर हुए व्यय के 50 प्रतिशत, जो प्रत्येक मद के लिये अधिकतम 1 करोड़ रूपये की सीमा तक होगा, की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इस नीति के क्रियान्वयन के लिए एमपीआईडीसी, भोपाल नोडल एजेंसी होगी।

3-मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्ते) नियम में संशोधन

Cabinet Miting द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्ते) नियम, 2017 के नियम-14 के बाद 14 (अ) जोड़ा जाने का निर्णय लिया गया। इसके अतंर्गत अभ्यर्थी से नियमित नियुक्ति के समय इस आशय का रुपये 5 लाख का बंधपत्र निष्पादित कराया जाएगा कि उसे पदभार ग्रहण करने के पश्चात् न्यूनतम 3 वर्ष तक सेवाएँ देना अनिवार्य होगा अन्यथा किसी भी कारण से त्यागपत्र देकर सेवाएँ नहीं देने पर उक्त राशि या 3 महीने के वेतन और भत्ते के बराबर राशि, जो भी अधिक हो, देना होगी। उक्त शर्तों के उल्लंघन के मामले में बांड की पूरी राशि राजसात की जा सकेगी। यदि आवेदक केन्द्र या मध्यप्रदेश राज्य की शासकीय सेवा के लिए पूर्व अनुमति के साथ त्यागपत्र देता है तो बंधपत्र की राशि का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।

4-सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स के लिए 33 करोड़ रूपये से अधिक की स्वीकृति

Cabinet Miting द्वारा मानसिक चिकित्सालय, इन्दौर का "सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स" के रूप में उन्नयन किये जाने के लिए नवीन एस.ओ.आर दरों के अनुसार परियोजना के लिए 33.1 करोड़ रूपये की स्वीकृति और संस्था में पूर्व से स्वीकृत 25 पदों को समर्पित करते हुए 13 नवीन पदों के सृजन की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई।

चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा वर्तमान में एम.डी. साइकियाट्रिक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के अन्तर्गत प्रति वर्ष 6 छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। मानसिक चिकित्सालय, इन्दौर का उन्नयन "सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स" के रूप में करने तथा नवीन पद सृजित किए जाने से मनोरोग विषय में एम.डी. की 4 सीट, क्लीनिकल साइकोलॉजी की 18 एम. फिल सीट, साइकियाट्रिक सोशल वर्क की 18 एम.फिल सीट और साइकियाट्रिक नर्सिंग डिप्लोमा कोर्स की 40 अतिरिक्त सीट प्रारम्भ की जा सकेगी।

5-उपभोक्ता शुल्क (टोल) संग्रहण

Cabinet Miting द्वारा मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा चयनित एजेंसी के माध्यम से सागर-दमोह मार्ग पर 29 अप्रैल 2028 तक, महू-घाटाबिल्लोद मार्ग पर 13 फरवरी 2035 तक, भिण्ड-मिहौना-गोपालपुरा मार्ग पर 30 अप्रैल 2030 तक और बीना-खिमलासा-मालथोन मार्ग पर 30 अप्रैल 2035 तक उपभोक्ता शुल्क (टोल) संग्रहण किये जाने की स्वीकृति दी गई।

6-कुटीर एवं ग्रामोद्योग उत्पादों का प्रमोशन

Cabinet Miting द्वारा कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के उत्पादों का प्रमोशन, ब्राण्ड बिल्डिंग और विपणन अधोसंरचना नवीन योजना का अनुमोदन दिया गया। योजना के परियोजना अभिलेख (DPR) में प्रमुखतः तीन मदों ब्राण्ड प्रमोशन, ई-कॉमर्स प्रचार-प्रसार और विपणन अधोसंरचना विकास में व्यय किया जायेगा। यह नवीन योजना सभी ग्रामोद्योगी उत्पाद, मृगनयनी (हाथकरघा / हस्तशिल्प उत्पाद), कबीरा (खादी उत्पाद), विन्ध्या वैली (ग्रामोद्योग उत्पाद) और प्राकृत (रेशम उत्पादों) के लिये लागू होगी।

7-शासकीय महाराजा स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय का संविलियन

Cabinet Miting द्वारा शासकीय महाराजा स्वशासी स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय, छतरपुर का महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर में समस्त संसाधनों सहित संविलियन एवं पूर्व में स्वीकृत 236 पदों (प्रशासकीय 13, शैक्षणिक 140 एवं गैर शैक्षणिक 83) की पुनर्संरचना के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

2-Priminister आवास योजना के हितग्राहियों के खाते में सीधे राशि भेजें

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री Bhuppendra Siingh ने दिए निर्देश

Priminister आवास योजना के हितग्राहियों के खाते में सीधे राशि भेजें। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने यह निर्देश विभागीय योजनाओं की समीक्षा के दौरान दिये। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जरूरी कार्रवाई समय-सीमा में करें।

श्री सिंह ने कहा कि 17 सितंबर को सभी नगरीय निकायों में 100-100 पौधे लगाए जाएं। पौधों के पेड़ बनने तक देखरेख भी करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अधोसंरचना मद के कार्यों की नगरीय निकाय बार समीक्षा करें। योजना में अभी तक 382 स्वीकृत कार्यों में 149 पूरे हो चुके हैं।

श्री सिंह ने स्वच्छ भारत मिशन के कार्यों की समीक्षा के दौरान कहा कि एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए विभिन्न क्लस्टरों में चल रहे कार्यों की सतत मॉनिटरिंग जरूरी है। उन्होंने कहा कि अन्य निकायों के लिए भी अपशिष्ट प्रबंधन की बेहतर मैकेनिज्म बनाएं।

 श्री सिंह ने नल जल एवं सीवरेज परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री सिंह ने कहा कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के कार्य संतोषप्रद नहीं है। इस योजना में कार्य मिशन मोड में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नियमानुसार स्व-सहायता समूह का गठन किया जाए।

इस दौरान प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री मनीष सिंह एवं आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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3-: वोटर हेल्पलाइन एप है महत्वपूर्ण एप

वोटर हेल्प लाइन एप मतदाताओं के लिये मतदाता सूची में अपना नाम खोजने, मतदाता पंजीकरण और संशोधन के लिये फार्म जमा करने, उनकी डिजीटल मतदाता पर्ची डाउनलोड करने, शिकायत करने, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के बारे में विवरण खोजने और सबसे महत्वपूर्ण चुनाव के समय परिणाम देखने के लिये व्यापक एप है।

वोटर हेल्पलाइन ऐप भारत के चुनाव आयोग का सबसे महत्वपूर्ण मोबाईल एप है इसके द्वारा क्यू आर कोड के जरिए मतदान केन्द्रों की तलाशी काफी आसान और तेज हो गई है। फोटो मतदाता पर्ची में क्यू आर कोड होता है। जिसमें मतदान अधिकारियों द्वारा मतदान केन्द्र में स्कैन किया जाता है। अब मतदाता अपनी डिजीटल फोटो, मतदाता पर्ची वोटर हेल्पलाइन मोबाईल एप से भी डाउनलोड कर सकते है। डिजीटल फोटो मतदाता पर्ची को भौतिक मतदाता पर्ची के बजाय मतदान केन्द्र पर दिखाया जा सकता…

सर्वाधिक डेंगू प्रभावित जिलों में विशेष ध्यान दें : स्वास्थ्य मंत्री Dr Prabhuram Choudhary

डेंगू, चिकुनगुनिया रोकथाम और बचाव कार्यों की समीक्षा की स्वास्थ्य मंत्री ने

प्रदेश में डेंगू और चिकुनगुनिया से सर्वाधिक प्रभावित जिले मंदसौर, जबलपुर, रतलाम, आगर-मालवा, भोपाल, छिंदवाड़ा और इंदौर हैं। इन जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाए। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने सोमवार को मंत्रालय में विभागीय समीक्षा के दौरान ये निर्देश दिए।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी ने कहा कि डेंगू और चिकुनगुनिया की रोकथाम और बचाव के लिए 15 सितम्बर से डेंगू प्रहार अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जायेगा। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में सर्वाधिक डेंगू प्रभावित मरीजों की संख्या रिपोर्ट हो रही है। ऐसे जिलों में डेंगू की रोकथाम और नियंणत्र पर विशेष ध्यान दिया जाए।

 स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी इन जिलों का खुद दौरा करें और व्यवस्थाओं पर नजर रखें। जिलों के सीएमएचओ और मलेरिया अधिकारियों को कहा कि डेंगू नियंत्रण की टीमों के रोजाना के कार्यों की समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में डेंगू के मरीज मिलते वहाँ पर रेपिड रिस्पांस टीम तुरंत विजिट करें और उन घरों के आसपास के डेंगू मच्छरों के लार्वा को पैदा करने वाले स्थानों पर कीटनाशक पाइरेथम का छिड़काव करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि लोगों को भी जागरूक करें कि हमारी लापरवाही के चलते डेंगू के मच्छर पनपते हैं।

 वर्षाकाल में रूक-रूक के वर्षा होने से पानी घर के आस-पास पड़े गमले, टायर, कूलर और अन्य पात्रों में जमा हो जाता है। जिसमें इन मच्छरों को पैदा करने वाले लार्वा पनपते है। लोगों से अनुरोध करें कि वह अपने घर के आस-पास स्वच्छ पानी को जमा नहीं होने दें।

आयुष्मान में उपचार की जानकारी टोल-फ्री 14555 और 18002332085 पर

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी ने कहा कि डेंगू और चिकुनगुनिया के उपचार को आयुष्मान भारत निरामयम योजना में प्रदेश के इनपैनल्ड 867 शासकीय और निजी चिकित्सालयों में नि:शुल्क उपचार की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत निरामयम योजना में उपचार की जानकारी टोल फ्री नंबर 14555 और 18002332085 पर आम नागरिक प्राप्त कर सकते हैं।

 स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी ने कहा कि प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में डेंगू की जाँच की व्यवस्था है। प्रदेश में डेंगू जाँच के लिए 57 प्रयोगशालाएँ हैं। आम नागरिक फीवर आने पर मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया की जाँच करवायें। इससे डरने की जरूरत नहीं है। डेंगू का उपचार है। अस्पताल में अपना उपचार करवायें।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी ने निर्देश दिए कि सभी जिलों में फॉगिंग और छिड़काव के लिये पर्याप्त मात्रा में कम्प्रेशर पम्प, फॉगिंग मशीन और कीटनाशक रसायन की उपलब्धता सुनिश्चित रहें। इस पर विशेष ध्यान दें। डेंगू और चिकनगुनिया के बचाव, रोकथाम और नियंत्रण में स्वास्थ्य विभाग का अमला पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय प्रशासन, महिला एवं बाल-विकास और राजस्व विभाग के मैदानी अमले के सहयोग से दलों का गठन कर युद्धस्तर पर कार्यवाही करें। बैठक में राज्य मलेरिया नोडल अधिकारी डॉ. हिमांशु जायसवार और अन्य अधिकारी मौजूद थे।

4-सभी शासकीय विद्यालयों में अभिभावक-शिक्षक बैठकें 15 से 17 सितंबर तक

स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री श्री Inder Singh Parmar ने बताया कि प्रदेश के विद्यार्थियों की पढ़ाई की निरंतरता बनाए रखने और अभिभावकों एवं शिक्षकों के बीच सक्रिय संवाद स्थापित करने के लिए प्रदेश के सभी शासकीय विद्यालयों में 15 से 17 सितंबर तक अभिभावक-शिक्षक बैठक आयोजित की जायेगी। श्री परमार ने कहा कि गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी कोरोना के कारण से शैक्षणिक सत्र में विलम्ब हुआ है। कोरोना के प्रभाव से विद्यार्थियों की शैक्षणिक व्यवस्था के साथ सारा समाज प्रभावित हुआ है। ऐसे समय में विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माहौल बनाने में शिक्षक और अभिभावकों का सहयोग अपेक्षित है। श्री परमार ने सभी विद्यार्थियों के अभिभावकों से अभिभावक-शिक्षक बैठक में उपस्थित रहने का आग्रह किया है।

श्री परमार ने बताया कि अभिभावक-शिक्षक बैठक के दौरान नवीन सत्र में कक्षा के पाठ्यक्रम को नियत समयावधि में पूरा करने, घर मे विद्यार्थियों की पढ़ाई निरंतर रखने और नई शिक्षा नीति के आलोक में शिक्षण व्यवस्था के सम्बन्ध में अभिभावकों को अवगत कराया जाएगा। इस सत्र में विद्यार्थियों का परिणाम बेहतर लाने में अभिभावकों की भूमिका के सम्बन्ध में भी चर्चा की जायेगी।