सुप्रभात मध्यप्रदेश - आज की मुख्य खबर ( Breking News) दिनाक 07/09/2021 दिन  Tuesday

1-पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना में बढ़े हुए प्रीमियम का भार शासन वहन करेगा

2-प्रदेश में बाढ़ प्रभावितों को अब तक रू. 109.89 करोड़ की राशि वितरित

3-Chief Minister श्री चौहान की घोषणा पर हुआ अमल

4-इंटरनेशनल-डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्कायस् आज

5- निवेशकों के हितों को ध्यान में रखकर बनाएंगे समग्र नीति : मंत्री दत्तीगाँव

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1-पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना में बढ़े हुए प्रीमियम का भार शासन वहन करेगा

Chief Minister श्री Shivraj Singh Chouhan ने की घोषणा

Chief Minister श्री शिवराज सिंह चौहान ने गत दिवस जबलपुर प्रवास के दौरान पत्रकारों की माँग पर घोषणा की है कि पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना में बीमा कंपनी द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए प्रीमियम में की गई वृद्धि का भार शासन वहन करेगा।

Chief Minister श्री चौहान ने कहा है कि पत्रकारों को गत वर्ष की भांति ही प्रीमियम जमा करना होगा। बढ़े हुए प्रीमियम की चिंता पत्रकार नहीं करें। Chief Minister श्री चौहान ने कहा कि पत्रकारों के हित में मैं और मेरी सरकार हमेशा खड़ी है। Chief Minister श्री चौहान ने ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख भी 15 सितम्बर से बढ़ाकर 30 सितम्बर करने के निर्देश दिये हैं।

2-प्रदेश में बाढ़ प्रभावितों को अब तक रू. 109.89 करोड़ की राशि वितरित

Chief Minister श्री Shivraj Singh Chouhan ने सिंगल क्लिक से हितग्राहियों के खाते में अंतरित की राहत राशि

Chief Minister श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ग्वालियर और चंबल संभाग के जिलों और विदिशा जिले में बाढ़ प्रभावितों को सर्वोच्च प्राथमिकता से राहत राशि और अन्य सहायता प्रदान की गई है। संबंधित कलेक्टर्स सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र हितग्राही सहायता प्राप्त करने से वंचित न हों। 

Chief Minister श्री चौहान आज वीडियो काँफ्रेंस द्वारा 9 जिलों के 24 हजार 529 हितग्राहियों को 31 करोड़ 51 लाख रूपये की राहत राशि का अंतरण कर रहे थे। प्रदेश में अब तक एक लाख 27 हजार बाढ़ प्रभावित नागरिकों को 109 करोड़ 89 लाख रूपये की राहत राशि वितरित की जा चुकी है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह कार्यक्रम में मौजूद थे। राजस्व मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत वर्चुअली शामिल हुए।

श्योपुर और अन्य बाढ़ प्रभावित इलाकों को ज्यों का त्यों बनाने का प्रयास, पुनर्निर्माण तेज करें

Chief Minister श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में गत दो माह संकट के रहे हैं। एक तरफ बाढ़ की स्थिति थी, वहीं दूसरी तरफ करीब डेढ़ दर्जन जिले कम बारिश से प्रभावित हुए हैं। कोरोना का संकट भी रहा। हम नागरिकों और सरकार के लिए परीक्षा की घड़ी थी। सरकार ने प्रयास किया कि हर परिस्थिति में जनता को संकट से निकालें। 

Chief Minister श्री चौहान ने कहा कि विशेष योजना बनाकर बाढ़ प्रभावितों को विभिन्न तरह की क्षति के लिए राशि प्रदान करने का कार्य किया गया है। लोगों को हुए नुकसान से जिंदगी की गाड़ी पटरी से न उतरे, इसके लिए पूरी तत्परता और पारदर्शिता से राहत राशि प्रदान की गई है। पंचायत भवन पर हितग्राही सूची चस्पां कर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने से किसी भी तरह की अनियमितता नहीं हो सकी। Chief Minister श्री चौहान ने कहा कि राशि प्रदान करने के पूर्व हितग्राहियों के संबंध में दावे-आपत्ति का विकल्प भी दिया गया। 

कृषि फसलों की हानि के लिए अलग से राजस्व पुस्तक परिपत्र के अंतर्गत कार्यवाही हो रही है। Chief Minister श्री चौहान ने कहा कि राशि वितरण में किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार न हो, इसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। विद्युत उप केन्द्रों और सड़कों आदि की बाढ़ से हुई क्षति के पश्चात पुनर्निर्माण के कार्यों को भी समय पर करना आवश्यक है। इसके लिए सभी कलेक्टर, जन-प्रतिनिधि, क्राइसिस मैनेजमेंट समूह के सदस्यों से परामर्श कर पूर्ण करें। नहरों की मरम्मत का कार्य भी युद्ध स्तर पर किया जाए।

ग्वालियर-चंबल संभाग में वैक्सीनेशन की गति बढ़ाएँ

Chief Minister श्री चौहान ने कहा कि बाढ़ प्रभावित जिलों में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का कार्य कुछ कम हुआ है। अब इस कार्य को तेज करना आवश्यक है। आगामी 17 सितम्बर को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्म-दिवस पर वैक्सीनेशन महाअभियान संचालित होगा। 

इसमें ग्वालियर और चंबल संभाग में वैक्सीनेशन कार्य की गति बढ़ाने की आवश्यकता है। प्रयास यह है कि इस माह के अंत तक प्रदेश के सभी पात्र लोगों को वैक्सीन का प्रथम डोज़ अनिवार्य रूप से लग जाए। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को जन-सहयोग और सावधानी से समाप्त करना होगा।

हितग्राहियों को प्रदान की गई सहायता – एक नजर में

पूर्व में प्रदेश के एक लाख 2 हजार बाढ़ प्रभावितों को 78 करोड़ 38 लाख रूपये की राहत राशि दी गई थी। आज शहरी क्षेत्र के पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए प्रति हितग्राही 2.50 लाख रूपए के मान से स्वीकृत प्रकरणों में प्रथम किश्त की राशि प्रति हितग्राही एक लाख रूपए प्रदान की गई। ग्रामीण क्षेत्रों के क्षतिग्रस्त भवनों एवं रेत, पत्थर आदि आ जाने अथवा मिट्टी कटाव से खेतों को पहुँची क्षति के लिए भी राहत राशि प्रदान की जा रही है। 

Chief Minister श्री चौहान ने आज बाढ़ प्रभावित जिलों के नागरिकों को जो सहायता प्रदान की वह इस प्रकार है –

नगरीय क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 23 निकायों के 975 हितग्राहियों को 9 करोड़ 75 लाख रूपए की प्रथम किश्त की राशि।

राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत क्षतिग्रस्त मकानों के पुनर्निर्माण के लिए 592 बाढ़ प्रभावितों को 5 करोड़ 63 लाख रूपए की राशि।

राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत जनहानि/पशुहानि/फसल क्षति में 23 हजार 554 बाढ़ प्रभावितों को 16 करोड़ 13 लाख करोड़ रूपए की राशि।

Chief Minister श्री चौहान का हितग्राहियों से संवाद

Chief Minister श्री चौहान ने Chief Minister निवास से हितग्राहियों को राशि का वितरण कर उनसे संवाद भी किया। Chief Minister श्री चौहान ने श्योपुर के श्री साबूलाल, श्रीमती बसंती और श्री सीताराम से चर्चा कर प्राप्त राहत राशि की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने ग्वालियर जिले के भितरवार के श्री गोपाल, शिवपुरी जिले के श्री जगन्नाथ बाथम, गुना जिले के श्री खुमान सिंह अहिरवार से भी चर्चा की।

  सभी हितग्राहियों को तात्कालिक सहायता की राशि 5 हजार रूपए, बर्तन, वस्त्र आदि की क्षति के 6 हजार रूपए और आवास निर्माण की प्रथम किश्त की राशि प्राप्त हो चुकी है। इसके अलावा 50 किलो अनाज अथवा आटा भी बाढ़ की आपदा के समय तत्काल उपलब्ध करवाया गया है। Chief Minister ने हितग्राहियों से मकानों के निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान रखने का आग्रह भी किया।

Chief Minister श्री चौहान के निर्देश

ग्वालियर और चंबल संभाग के जिन स्थानों पर बार-बार बाढ़ आती है, वहाँ यह विचार करें कि क्या ग्रामवासियों को उँचाई के स्थानों पर बसाया जा सकता है। इसके लिए अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार की जाए।

कोई भी पात्र हितग्राही सहायता से वंचित न रहे।

हितग्राहियों की सूची पंचायत भवन में प्रदर्शित की जाए।

खेतों में हुई क्षति से संबंधित राहत प्रदान करने की प्रक्रिया भी पूर्ण की जाए।

नहरों की मरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पर किया जाए।

कोरोना अनुकूल व्यवहार पर ध्यान देते हुए वैक्सीनेशन कार्य को गति दी जाए।

3-Chief Minister श्री चौहान की घोषणा पर हुआ अमल

गृहमंत्री डॉ. मिश्रा ने ऑलिम्पियन विवेक सागर को डीएसपी बनने पर दी बधाई

गृह विभाग ने जारी किया विशेष नियुक्ति आदेश

गृह मंत्री Dr. Narottam Mishra ने ऑलिम्पियन श्री विवेक सागर को उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी) बनने पर बधाई दी है। उन्होंने बताया कि Chief Minister श्री चौहान ने टोक्यो ऑलम्पिक में कांस्य पदक विजेता हॉकी टीम के खिलाड़ी श्री सागर के उत्कृष्ठ प्रदर्शन के लिये एक करोड़ रूपये की राशि के साथ डीएसपी के पद पर नियुक्त करने घोषणा की थी।

अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा ने बताया है कि मंत्रि-परिषद द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में 6 सितम्बर सोमवार को श्री विवेक सागर का डीएसपी के पद पर विशेष नियुक्ति के आदेश कर दिया है।

4-इंटरनेशनल-डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्कायस् आज

वायु प्रदूषण के खतरों से चेताने होंगे जन-जागरूकता कार्यक्रम

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदेश के सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को ‘अन्तर्राष्ट्रीय नील गगन के लिये स्वच्छ वायु दिवस’ (इंटरनेशनल-डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्कायस्) – 7 सितम्बर को जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिये हैं। 

वायु प्रदूषण के कारण पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर गंभीर विपरीत प्रभावों को देखते हुए यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम द्वारा 19 दिसंबर 2019 को संकल्प पारित कर 7 सितम्बर को ‘इंटरनेशनल-डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्कायस्’ आयोजित करने का निश्चय किया गया। पहली बार 7 सितम्बर 2020 को आयोजित पहले कार्यक्रम की थीम "क्लीन एयर फॉर ऑल" थी, इस बार का विषय, ‘हेल्दी एयर, फॉर हेल्दी प्लेनेट’ होगा।

अपर मुख्य सचिव श्री मलय श्रीवास्तव ने क्षेत्रीय अधिकारियों से कहा है कि शहरों में बढ़ते वायु प्रदूषण तथा जलवायु परिवर्तन के कारणों से आम जनता को जागरूक करने अधिकतम लोगों की सहभागिता के साथ वेबीनार आयोजित करें। परिवेशीय वायु गुणवत्ता में सुधार लाने की दृष्टि से "नॉन अटेनमेंट सिटी" के लिये बनाये गये एक्शन प्लान के क्रियान्वयन से भी लोगों को परिचित कराएँ। इससे लोगों में वायु प्रदूषण से स्वास्थ्य संबंधी दुष्प्रभावों की जानकारी के साथ ही प्रदूषण नियंत्रण में सहयोग की भावना भी बढ़ेगी।

उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शहरी वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिये "नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम" चलाया जा रहा है। इसमें देश के 132 शहरों में से मध्यप्रदेश के 6 शहर भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर एवं देवास शामिल हैं। इन शहरों की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिये कार्य-योजना बनाकर क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रदेश के प्रमुख शहरों में परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन का कार्य किया जा रहा है।

अन्न उत्सव पर शेष हितग्राहियों को भी मिलेगा बैग में खाद्यान्न: प्रमुख सचिव श्री किदवई

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में पात्र हितग्राहियों को मंगलवार को नि:शुल्क खादद्यान्न का वितरण किया जाएगा। प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक उपभोक्ता संरक्षण श्री फैज़ अहमद किदवई ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र परिवारों को रियायती दर की राशन सामग्री शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति में सुनिश्चित करने एवं उचित मूल्य दुकान स्तर पर पर्याप्त मॉनिटरिंग के लिए प्रतिमाह अन्‍न उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि अन्न उत्सव का आयोजन पूरे प्रदेश में एक साथ किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि अगस्त माह में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी भी वर्चुअली शामिल हुए थे। स्थानीय प्रतिनिधियों की उपस्थिति में 7 सितंबर को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में अगस्त में आयोजित खाद्यान्न वितरण शेष हितग्राहियों को दस किलो की थैली में खाद्यान्न का वितरण किया जायेगा।

5- निवेशकों के हितों को ध्यान में रखकर बनाएंगे समग्र नीति : मंत्री दत्तीगाँव

इथेनॉल और जैव ईंधन नीति पर निवेशकों से हुई विस्तृत चर्चा

निवेशकों के हितों को ध्यान में रखकर ही इथेनॉल और जैव ईंधन निर्माण के लिये समग्र नीति बनाई जाएगी। यह आश्वासन उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगाँव ने निवेशकों से मंत्रालय में विस्तृत चर्चा के बाद दिया। बैठक में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री श्री ओमप्रकाश सखलेचा एवं प्रमुख सचिव श्री संजय शुक्ला भी मौजूद थे।

मंत्री श्री दत्तीगाँव ने कहा कि प्राप्त अच्छे सुझावों का Chief Minister श्री शिवराज सिंह चौहान से विस्तृत चर्चा कर नीति बनाते समय ध्यान रखा जाएगा। नीति इस प्रकार बनाई जाएगी जिससे मध्यप्रदेश में उद्योग स्थापित करने निवेशक आकर्षित करने तथा मध्यप्रदेश में आसानी से उद्योग स्थापित करना आसान हो।

इथेनॉल और जैव ईंधन उत्पादन के लिये मध्यप्रदेश आदर्श राज्य है। यहाँ इथेनॉल उत्पादन के लिये कच्चा माल बहुतायत में उपलब्ध है, साथ ही उद्योग स्थापित करने के लिये सभी अनुमतियों के लिये सिंगल विंडो सिस्टम के साथ "इज ऑफ डूइंग" नीति को फॉलो किया जाता है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की नीति एवं तकनीकी अपडेट के साथ कच्चा माल लेने से लेकर उत्पाद बेचने तक सभी बातों को ध्यान में रखकर समग्र दृष्टिकोण के साथ नीति बनाई जाएगी।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री श्री ओमप्रकाश सखलेचा ने कहा कि केन्द्र सरकार की नीति से साम्यता रखते हुए तकनीक परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए आसान और बेहतर नीति लाएंगे। ज्यादा से ज्यादा उद्योग इस क्षेत्र में आएंगे तो रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ-साथ पर्यावरण में भी सुधार होगा।

: अन्न उत्सव पर शेष हितग्राहियों को भी मिलेगा बैग में खाद्यान्न: प्रमुख सचिव श्री किदवई

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में पात्र हितग्राहियों को मंगलवार को नि:शुल्क खादद्यान्न का वितरण किया जाएगा। प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक उपभोक्ता संरक्षण श्री फैज़ अहमद किदवई ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र परिवारों को रियायती दर की राशन सामग्री शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति में सुनिश्चित करने एवं उचित मूल्य दुकान स्तर पर पर्याप्त मॉनिटरिंग के लिए प्रतिमाह अन्‍न उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि अन्न उत्सव का आयोजन पूरे प्रदेश में एक साथ किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि अगस्त माह में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी भी वर्चुअली शामिल हुए थे। स्थानीय प्रतिनिधियों की उपस्थिति में 7 सितंबर को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में अगस्त में आयोजित खाद्यान्न वितरण शेष हितग्राहियों को दस किलो की थैली में खाद्यान्न का वितरण किया जायेगा।

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