महँगाई भत्ता और दो इंक्रीमेंट ताजा खबर आज मिल सकती है खुशखबरी

5 प्रतिशत DA वृद्धि के साथ, आज कैबिनेट वेतन वृद्धि बकाया पर बात होगी! आज 11 बजे कैबिनेट की बैठक

प्रदेश कैबिनेट की बैठक मंगलवार को होने जा रही है. इस बैठक में राज्य के कर्मचारियों को पांच प्रतिशत डीए देने के मामले को मंजूरी मिल सकती है.

मध्यप्रदेश के कर्मचारियों की कब से वेतनवृद्धि रुकी है?

इसके साथ ही दो साल की वेतन वृद्धि के बकाये को लेकर भी चर्चा होगी. वेतनवृद्धि इसी माह से शुरू होनी है, लेकिन पिछले साल की वेतनवृद्धि का बकाया कब और कैसे देना है, इस पर फैसला लेना है।

कैबिनेट की बैठक सुबह 11 बजे से होनी है। इस बैठक में अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन डीए और वेतन वृद्धि को लेकर भी बात हो रही है.

वर्तमान में केंद्र कर्मचारियों को कितना DA ?

हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए को घटाकर 28 फीसदी कर दिया है। मध्य प्रदेश में अभी तक सिर्फ 12 फीसदी डीए दिया जा रहा है यानी मध्य प्रदेश के कर्मचारी केंद्र सरकार से 16 फीसदी पीछे हैं.

अन्य राज्य में क्या DA है?

राजस्थान सरकार ने 28 फीसदी डीए को केंद्र के बराबर कर शिवराज सिंह चौहान सरकार पर बड़ा दबाव बनाया है. उत्तर प्रदेश में भी केंद्र के बराबर 28 फीसदी डीए की घोषणा जल्द की जानी है.

कांग्रेस की कमलनाथ सरकार द्वारा पांच फीसदी डीए देने की घोषणा पर मध्य प्रदेश सरकार को मुहर लगानी थी. कमलनाथ सरकार ने पिछले साल मार्च में पांच प्रतिशत डीए देने की घोषणा की थी,

लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने अपनी सरकार पुनः बनने और कोरोना महामारी के आने के कारण इस डीए को फिलहाल के लिए रोक दिया था.

शिवराज सिंह चौहान सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या केंद्र और राज्य के कर्मचारियों के बीच डीए के भारी अंतर को कम करने और दो साल की वेतन वृद्धि देने की है.

मध्यप्रदेश के कर्मचारियों की नाराजगी क्यो है?

ऐसे में राज्य के सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी काफी बढ़ती नजर आ रही है. पदोन्नति में आरक्षण के विवाद के चलते कर्मचारियों व अधिकारियों को पहले से ही पदोन्नति नहीं मिल रही है, जिससे उनमें काफी मायूसी है।

ऐसे में कर्मचारियों के गुस्से को कम करने के लिए राज्य सरकार दोनों साल के लिए इंक्रीमेंट दे रही है साथ ही पांच फीसदी डीए देने का भी फैसला किया है,

जिस पर आज मंजूरी की मुहर लगने की संभावना है डीए की राशि कुछ बढ़ भी जाए, हालांकि इसकी संभावना कम है। वेतन वृद्धि की बकाया राशि को जीपीएफ में जमा कराने की बात जरूर हो सकती है।

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